नवी दिल्ली : केंद्र सरकार 6 सरकारी कंपन्या विकण्याच्या विचारात आहे. तसेच 20 सरकारी कंपन्यातील आपली भागिदारीही कमी करणार आहे. अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेत बोलताना यासंदर्भातील संकेत दिले. लोकसभेतील एका लिखित उत्तरात त्यांनी म्हटलं की, सरकार रणनीतिक भागिदारी आणि मायनॉरीटी स्टेक डायल्यूशनच्या माध्यमातून निर्गुंतवणुकीवर काम करत आहे. यासाठी नीती आयोगने काही अटी निश्चित केल्या आहेत. 

चीनच्या एकतर्फी कृतीमुळे संघर्ष - संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह

वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये ही निर्गुंतवणुक होईल. भागिदारी विकण्याबरोबरच सरकार 6 CPSE कंपन्यांना विकण्याचाही विचार करत आहे. लोकसभेत अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,नीती आयोगद्वारे तयार करण्यात आलेल्या  नियमांच्या आधारावर सरकार कंपन्यांमधील आपली निर्गुतंवणुकीची प्रक्रिया पुढे नेईल.  

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अनुराग ठाकूर यांनी म्हटलं की, 2016 पासून आतापर्यंत 34 प्रकरणांमध्ये रणनीतिक निर्गुंतवणुकीला सैद्धांतिक मान्यता दिली आहे. ज्यापैकी 8 प्रक्रिया या पुर्ण झाल्या आहेत. अलॉय स्टील प्लांट, दुर्गापुर; सेलम स्टील प्लांट; सेलची भद्रावती यूनिट, पवन हंस, एयर इंडिया आणि त्याच्या पाच सहायक कंपन्या यांच्या रणनीतिक विक्रीची प्रक्रिया सुरू आहे.

या कंपन्यांना विकण्याची तयारीत सरकार

- हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (HFL)
- स्कूटर्स इंडिया(Scooters India)
- भारत पंप्स अँण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड(Bharat Pumps & Compressors)
- हिंदुस्तान प्रीफॅब( Hindustan Prefab)
- हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट(Hindustan Newsprint)
- कर्नाटक एंटीबायोटिक्स अँण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड(Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd)